अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना देखें।
कौन आवेदन कर सकता है, ये समझें।
ऑनलाइन/ऑफलाइन फ़ॉर्म भरें।
सरकार से योजना का लाभ लें।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज भारत में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं केंद्रीय स्तर पर लागू होती हैं, जिससे प्रत्येक राज्य के नागरिक लाभान्वित होते हैं। वहीं, राज्यों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी योजनाएं संचालित करती हैं।
योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपलब्ध संसाधनों का कितना सही उपयोग और बेहतर क्रियान्वयन किया गया है। बेरोजगारी भत्ता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड योजना, भूलेख योजना आदि इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि) को देखते हुए नई योजनाओं की घोषणाएं भी हो सकती हैं।
इस साइट पर आपको PM Modi Yojana 2025 की विस्तृत लिस्ट और हर राज्य की सरकारी योजनाओं का ब्यौरा मिलेगा। यदि आप किसी विशेष योजना की जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
सरकार योजनाएं लोगों की जरूरत, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, भौगोलिक परिस्थितियों और समय की चुनौतियों को ध्यान में रखकर शुरू करती है।
अधिकांश राज्य योजनाएं केवल उसी राज्य के निवासियों के लिए होती हैं। जबकि केंद्र सरकार की योजनाएं पूरे देश में लागू होती हैं।
केंद्र की योजनाएं सभी भारतीय नागरिकों हेतु; राज्य की योजनाएं केवल संबंधित राज्य के लोगों हेतु लागू होती हैं।
अधिकतर योजनाएं निरंतर चलती हैं; समय-समय पर उनमें संशोधन/नयी घोषणाएं हो सकती हैं।
नहीं। केवल वही लाभार्थी पात्र हैं जो योजना की निर्धारित शर्तें (आयु, शिक्षा, निवासी प्रमाण आदि) पूरी करते हों।
यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
हाँ, जैसे दिल्ली मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता और उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना।
अधिकांश योजनाओं में लाभार्थियों के खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे राशि भेजी जाती है।